Private-sector employees will soon be able to withdraw up to Rs 20 lakh in tax-free gratuity after the Centre decided to amend a law and double the amount, bringing them at par with central government staff.
Currently, private sector employees can get tax exemption up to Rs 10 lakh in gratuity after five years of continuous employment.
A tripartite meeting between the labour ministry, trade unions and employee bodies decided on Thursday that a bill to amend the Payment of Gratuities Act will be brought in the second half of the Budget session of Parliament.
The Left-affiliated labour unions also demanded that employees get gratuity after one year of service, instead of the current cap of five years.
The move comes after the seventh pay commission’s recommendation allowing central government employees to earn tax-exempted gratuity up to Rs 20 lakh.
At the meeting, labour minister also told the unions that the bill to amend the gratuity level may also have a mechanism to ensure automatic revision of gratuity ceiling as and when the pay commission suggests similar measures for central government employees.
“It is a good move to bring the private sector at par with central government employees. This move will also partly offset the impact of inflation,” said Rahul Garg, leader of direct taxes at PwC India.
The trade unions also demanded that the new gratuity ceiling for tax benefits be applicable retrospectively from January 1, 2016. Sources however, told HT that the government was unlikely to enforce a retrospective amendment to the tax laws.
The provision of tax exemption on gratuity falls under section 10 of the Income Tax Act and was last amended in 2010. For a change in gratuity provisions, both the Payment of Gratuity act and the Income Tax Act would have to be amended.
Gratuity is calculated on the monthly basic salary added with dearness allowance. It is withdrawn upon termination of employment or retirement.
The amount paid is usually the salary multiplied with the numbers of years of service and 15/26 (salary*years of service*15/26) – the gratuity is calculated on 15 out of 26 working days.
For example, a person with 10 years experience would need a basic salary + dearness allowance of more than Rs 3.5 lakh a month to withdraw a gratuity of Rs 20 lakh at the end of her service.
This is why experts believe the new move won’t hit the government’s tax collections given that a gratuity earning of Rs 20 lakh would be limited to high-salaried individuals. In India, 24 lakh people declare an income of above Rs 10 lakh and only 1.72 lakh people earn over Rs 50 lakh.
In 1997, the tax relief on gratuity was increased from Rs 2.5 lakh to Rs 3.5 lakhs. This was further increased to Rs 10 lakh in 2010.
Source:
Tax-free gratuity ceiling for pvt sector employees to be doubled to Rs 20 lakh | business-news | Hindustan Times
From India, Malappuram
1444Currently, private sector employees can get tax exemption up to Rs 10 lakh in gratuity after five years of continuous employment.
A tripartite meeting between the labour ministry, trade unions and employee bodies decided on Thursday that a bill to amend the Payment of Gratuities Act will be brought in the second half of the Budget session of Parliament.
The Left-affiliated labour unions also demanded that employees get gratuity after one year of service, instead of the current cap of five years.
The move comes after the seventh pay commission’s recommendation allowing central government employees to earn tax-exempted gratuity up to Rs 20 lakh.
At the meeting, labour minister also told the unions that the bill to amend the gratuity level may also have a mechanism to ensure automatic revision of gratuity ceiling as and when the pay commission suggests similar measures for central government employees.
“It is a good move to bring the private sector at par with central government employees. This move will also partly offset the impact of inflation,” said Rahul Garg, leader of direct taxes at PwC India.
The trade unions also demanded that the new gratuity ceiling for tax benefits be applicable retrospectively from January 1, 2016. Sources however, told HT that the government was unlikely to enforce a retrospective amendment to the tax laws.
The provision of tax exemption on gratuity falls under section 10 of the Income Tax Act and was last amended in 2010. For a change in gratuity provisions, both the Payment of Gratuity act and the Income Tax Act would have to be amended.
Gratuity is calculated on the monthly basic salary added with dearness allowance. It is withdrawn upon termination of employment or retirement.
The amount paid is usually the salary multiplied with the numbers of years of service and 15/26 (salary*years of service*15/26) – the gratuity is calculated on 15 out of 26 working days.
For example, a person with 10 years experience would need a basic salary + dearness allowance of more than Rs 3.5 lakh a month to withdraw a gratuity of Rs 20 lakh at the end of her service.
This is why experts believe the new move won’t hit the government’s tax collections given that a gratuity earning of Rs 20 lakh would be limited to high-salaried individuals. In India, 24 lakh people declare an income of above Rs 10 lakh and only 1.72 lakh people earn over Rs 50 lakh.
In 1997, the tax relief on gratuity was increased from Rs 2.5 lakh to Rs 3.5 lakhs. This was further increased to Rs 10 lakh in 2010.
Source:
Tax-free gratuity ceiling for pvt sector employees to be doubled to Rs 20 lakh | business-news | Hindustan Times
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संगठित सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाएंगे।
नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में काम करने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन बिल पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस सिफारिश के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही अधिकतम 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की राशि कर मुक्त होगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे बजट सत्र के अगले हिस्से में संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अब भी सरकारी कर्मचारियों को तो यह फायदा 20 रुपए पर मिलता है। लेकिन, निजी क्षेत्र के कर्मचारी 10 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए ही पात्र थे।
सरकारी और निजी कर्मचारियों में भेदभाव होगा खत्मदिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय श्रम मंत्री व मजदूर संगठन के नेताओं के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी थी। बैठक में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख रुपए किए जाने पर सहमति जताई थी। इसके तहत श्रम मंत्रालय और राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस संशोधन प्रस्ताव में यह फैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि को दोगुना करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया जाए।
ग्रेच्युटी पर वेतन आयोग की सिफारिश निजी कमिर्यों पर भी होगी लागूये कदम सातवें वेतन आयोग की उस सिफारिश के बाद उठाया गया है, जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री किए जाने की बात कही गई थी। बैठक में श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि लाए जाने वाले बिल में यह भी व्यवस्था होगी कि जब-जब वेतन आयोग की तरफ से केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को लेकर कोई बदलाव होगा, तो वह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी मान्य होगा।
From India, Malappuram
नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में काम करने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन बिल पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस सिफारिश के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही अधिकतम 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की राशि कर मुक्त होगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे बजट सत्र के अगले हिस्से में संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अब भी सरकारी कर्मचारियों को तो यह फायदा 20 रुपए पर मिलता है। लेकिन, निजी क्षेत्र के कर्मचारी 10 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए ही पात्र थे।
सरकारी और निजी कर्मचारियों में भेदभाव होगा खत्मदिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय श्रम मंत्री व मजदूर संगठन के नेताओं के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी थी। बैठक में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख रुपए किए जाने पर सहमति जताई थी। इसके तहत श्रम मंत्रालय और राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस संशोधन प्रस्ताव में यह फैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि को दोगुना करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया जाए।
ग्रेच्युटी पर वेतन आयोग की सिफारिश निजी कमिर्यों पर भी होगी लागूये कदम सातवें वेतन आयोग की उस सिफारिश के बाद उठाया गया है, जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री किए जाने की बात कही गई थी। बैठक में श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि लाए जाने वाले बिल में यह भी व्यवस्था होगी कि जब-जब वेतन आयोग की तरफ से केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को लेकर कोई बदलाव होगा, तो वह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी मान्य होगा।
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